遗失的世界

Asking a PU schoolgirl to take off her hijab at her school gate, is an invasion on her privacy: Justice Dhulia_我的网站

一 |     New Delhi, Oct 13 (UNI) One of the judges in the Supreme Court bench, Justice Sudhanshu Dhulia, differed with the view of his colleague, Justice Hemant Gupta on many issues.

Justice Dhulia said that asking a pre university schoolgirl to take off her hijab at her school gate, is an invasion on her privacy and dignity.

"Asking a pre university schoolgirl to take off her hijab at her school gate, is an invasion on her privacy and dignity. It is an attack on their dignity, and then ultimately it is a denial to them of secular education. These are clearly violative of Article 19(1)(a), Article 21, and Article 25(1) of the Constitution of India," Justice Dhulia said, in his verdict.

"Under our Constitutional scheme, wearing a hijab should be simply a matter of Choice. It may or may not be a matter of essential religious practice, but it still is, a matter of conscience, belief, and expression. If she wants to wear hijab, even inside her class room, she cannot be stopped, if it is worn as a matter of her choice, as it may be the only way her conservative family will permit her to go to school, and in those cases, her hijab is her ticket to education," Justice Dhulia said, in his verdict.

Justice Dhulia even went onto say that the unfortunate fallout of the hijab restriction would be that we would have denied education to a girl child. A girl child for whom it is still not easy to reach her school gate.This case here, therefore, has also to be seen in the perspective of the challenges already faced by a girl child in reaching her school.

"The question this Court would put before itself is also whether we are making the life of a girl child any better by denying her education merely because she wears a hijab!," Justice Dhulia questioned?

Our Constitution has visualised a just society and it is for this reason that the first virtue that is secures for the citizens is ‘Justice’ which is the first of our Preambular promises, he said.

On the other hand, the judge heading the bench of the Supreme Court, Justice Hemant Gupta, differed with the view of Justice Sudhanshu Dhulia and said that the Government (Karnataka) Order cannot be said to be contrary to the State goal of promoting literacy and education as mandated under the Constitution.

"Article 21A is not applicable as all the students are over 14 years of age. The students have a right to education under Article 21, but not of insisting on wearing something additional to the uniform, in a secular school, as a part of their religion," Justice Gupta, heading the bench of the Top Court said.

"Secularism applicable to all citizens. Permitting one religious community to wear religious symbols would be antithesis of secularism. Govt Order can't be said to be against secularism or objective of Karnataka Education Act," Justice Gupta in his 133-page, out of 209-page, verdict said.

"It can't be said that State is restricting the access to education to the girl students through such an Order. The Government Order only ensures that the uniform prescribed is adhered to by the students and it cannot be said that State is restricting the access to education to the girl students through such an Order, Justice Gupta said.

He went on to say that the Act itself contemplates providing of opportunities and facilities in a healthy manner and maintaining the dignity of childhood and youth so that there is no moral or material abandonment. "The uniform for the students has been prescribed so that there is no distinction between the students coming from diverse background and that each student grows in an environment of equality, fairness and equal opportunities," Justice Gupta said.

The uniform is an equalizer of inequalities. Therefore, prescribing uniform for children at an impressionable age is not only important but has a salutary effect on the mental development of the child to grow in the environment of oneness, he said.

Justice Gupta, find that the following 11 questions arise for consideration in the present appeals:

Whether the appeals should be heard along with Kantaru Rajeevaru (Right to Religion) and/or should the present appeals be referred to the Constitution Bench.?

Whether the State Government could delegate its decision to implement the wearing of uniform by the College Development Committee or the Board of Management or otherwise on headscarves is ex facie violative of Section 143 of the Act?

What is ambit and scope of the right to freedom of ‘conscience’ and ‘religion’ under Article 25? What is the ambit and scope of essential religious practices under Article 25 of the Constitution?

UNI SM BAV GNK。    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Kendriya Vidyalaya Bhagalpur जिले के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिन्हें अब धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने गोराडीह अंचल में विभिन्न सरकारी जमीनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के छात्रावास भवन, प्रखंड सह अंचल कार्यालय गोराडीह, प्रमंडलीय खेल स्टेडियम और गोराडीह अंचल में पावर सब स्टेशन के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन का मुआयना किया। इन सभी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा।,जगदीशपुर अंचल के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल परिसर में पांच एकड़ जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस विद्यालय के लिए लंबे समय से जमीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब यह बाधा समाप्त हो गई है। इसके अलावा, पीएचएचडी के गोदाम के पास सुपर स्पेशियलिटी के चिकित्सकों के लिए आवासीय भवन बनाने के लिए भी जमीन देखी गई है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को आवास की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 353 स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं। इनके लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश राम, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह और संबंधित अंचलाधिकारी भी उपस्थित थे।,

विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी

• डीएम ने गोराडीह एवं जगदीशपुर में देखी जमीन, सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
• सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की पांच एकड़ जमीन पर बनेगा केंद्रीय विद्यालय
• अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के छात्रावास भवन के लिए गोराडीह अंचल का चयन
• गोराडीह अंचल के पावर सब स्टेशन के पास औद्योगिक कॉरिडोर का होगा निर्माण
• पीएचएसडी गोदाम के पास सुपर स्पेशियलिटी के चिकित्सकों के लिए बनेगा आवास
• 20 एकड़ जमीन पर बनेगा प्रमंडल स्तरीय स्टेडियम
• 15 खेलों की सुविधाएं, इनमें फुटबॉल, क्रिकेट और स्वीमिंग शामिल

आधुनिक स्टेडियम बनाने की तैयारी

भागलपुर में अब आधुनिक स्टेडियम बनाने की योजना भी शुरू हो गई है। इसके लिए लगभग 20 एकड़ जमीन की तलाश अंतिम चरण में है। यह स्टेडियम भागलपुर प्रमंडल का एकमात्र खेल परिसर होगा, जहां सभी प्रकार के आउटडोर और इनडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जिला प्रशासन ने जमीन चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। गोराडीह में डीएम ने स्टेडियम निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण किया है और अंचल अधिकारी को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।,स्टेडियम में खिलाड़ियों के रहने के लिए हॉस्टल, अभ्यास और प्रतियोगिताओं की विशेष व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के इस स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, लान टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, मार्शल आर्ट, स्वीमिंग समेत 15 खेलों की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ कोच भी उपलब्ध कराए जाएंगे।,स्टेडियम के निर्माण से जिले में खेलों की बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन संभव होगा, जिससे न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान मिलेगी, बल्कि जिले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रतियोगिताओं में भाग लेने और मैच देखने के लिए देशभर से खिलाड़ी और दर्शक यहां आएंगे, जिससे होटल, परिवहन, खान-पान और खेल सामग्री के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।。

二 |

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Published on:17:28:47